जालौन। जनपद के पीआरडी जवानों ने मेवा में स्थानीय विधायक गौरी शंकर वर्मा को ज्ञापन भेजकर समान कार्य के लिए समान वेतन देने समेत तीन सूत्रीय मांगें रखी हैं। जवानों का कहना है कि वे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
पीआरडी उमेश सिंह परिहार सहित सभी पीआरडी जवानों ने विधायक को अवगत कराया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पंकज भाटिया के 03 अगस्त 2023 के आदेश के अनुसार उन्हें पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन दिलाया जाए। साथ ही दुर्घटनाओं के मद्देनजर 20 लाख रुपये का बीमा तथा आयुष्मान योजना में शामिल करने की मांग की गई है। इसके अलावा पीआरडी एक्ट 1948 के तहत निर्धारित ब्लॉक कमांडर, हलका सरदार व दलपति टोली नायक जैसे पदों को युवा कल्याण विभाग द्वारा समाप्त किए जाने पर रोष जताते हुए इन्हें पुनर्बहाल कराने की भी मांग की गई है। जवानों ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के नारे के बावजूद उनकी दयनीय स्थिति है। विधायक से घोषणापत्र का अनुपालन कराने की अपील की गई। विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं की निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। ज्ञापन में योगा कुमारी, कमलेश कुमारी, धर्मेंद्र, शिवराज सिंह, प्रमोद कुमार यादव, भरत कुमार, सुदामा प्रसाद, राजेंद्र कुमार, दौलत राम, सत्यदेव, तुलाराम, दिनेश चंद्र सहित दर्जनों जवानों के हस्ताक्षर हैं।
फोटो परिचय-विधायक को ज्ञापन देते पीआरटी जवान
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