- नुक्कड़ नाटक के जरिए छात्रों ने कानूनी जागरूकता का दिया संदेश
- अधिकारियों ने कमजोर वर्गों के उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई का दिया आश्वासन
उरई(जालौन)। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई में मेगा विधिक सहायता शिविर का भव्य आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में 37 विभागों ने स्टॉल लगाकर 722 लाभार्थियों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का मौके पर लाभ प्रदान किया।
शिविर का मुख्य आकर्षण छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक रहा, जिसमें घरेलू हिंसा, बाल श्रम और किसानों की समस्याओं जैसे सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया गया। एक मार्मिक प्रस्तुति में दिखाया गया कि कैसे कर्ज के बोझ से दबा किसान उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। कलाकारों ने संदेश दिया कि कानून हर वर्ग, खासकर किसानों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है।
जनपद न्यायाधीश विरजेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 39(क) के तहत कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आर्थिक विवशता के कारण न्याय से वंचित न रहे, यह प्राधिकरण की जिम्मेदारी है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि अवैध वसूली और उत्पीड़न जैसे मामलों में संबंधित धाराओं में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा कि किसानों, मजदूरों और महिलाओं के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पीड़ितों से निर्भीक होकर पुलिस से संपर्क करने की अपील की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शाम्भवी ने बताया कि शिविर का उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना है। इस अवसर पर अपर जिला जज सतीश द्विवेदी सहित कई न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस आयोजन को जनपद में सुशासन और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय मनोज कुमार गौतम, स्पेशल जज एससीएसटी सुरेश गौतम, स्पेशल जज डकैती अवनीश कुमार व आदि न्यायाधीश सहित अपर जिलाधिकारी न्यायिक योगेंद सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य आदि अधिकारी मौजूद रहे।
फोटो परिचय-लाभार्थियों को योजनाओं का स्वीकृत पत्र देते जिला जज विरजेन्द्र कुमार सिंह
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