सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की बीमा अभिकर्ताओं ने


जालौन। आल इंडिया इंश्योरेंश एम्प्लाइज एसोशिएसन की बैठक भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक में देशभर में बढ़ते निजीकरण के विरोध में आवाज उठाई गई और केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की गई।

भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय परिसर में संपन्न हुई बैठक में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र के महामंत्री का. राजीव निगम ने बताया कि केंद्र सरकार जो नीतियां लागू कर रही हैं वह आम जन मानस के हित में नहीं है। मंहगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। सरकार उन सार्वजनिक संस्थाओं को निजी हाथों में सौंपने में लगी है, जिन्होंने दशकों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। उन्होंने विशेष रूप से एलआईसी का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संस्था जनता के विश्वास से खड़ी हुई है और इसका निजीकरण सीधे तौर पर लोगों की बचत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर सरकार की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन तेज करने की बात कही। कहा कि यदि सरकार ने जल्द निजीकरण की प्रक्रिया को नहीं रोका तो देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए आगामी 20 मई को देशभर में एक दिवसीय हड़ताल प्रस्तावित है। जिसमें 20 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक भाग लेंगे। बताया कि जब दुनिया भर में मंदी छाई हुई थी तब भारत में मंदी का प्रभाव इसीलिए नहीं पड़ा था क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से सरकार को सहायता मिली थी। जब किसी कंपनी का निजीकरण होता है तो कंपनी का स्वामी अपने फायदे के बारे में सोचता है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां देशहित में काम करती हैं। निजी कंपनियों से मंहगाई भी बढ़ती है। केंद्र सरकार को वह करना चाहिए जिसके लिए वह सत्ता में आई थी। कर्मचारियों के हित की बात की जानी चाहिए। लेकिन उल्टा सरकार लोगों का रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर कानपुर डिवीजन के महामंत्री मनोज कुमार, उपाध्यक्ष इंद्रकुमार गुप्ता, सुशील कुमार सिंह, सुमित श्रीवास्तव, अफसार अहमद खां, सुशील कुशवाहा, श्रीराम, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र पटेल, रामकुमार, विजय चौधरी, सनकुमार सिंह,मुकेश कुमार, मधुकर, किशनचंद्र, साधू सिंह, रंजीत कुमार, रिंकू गौतम, शेखर, गजेंद्र आदि मौजूद रहे।
फोटो परिचय- बैठक करते बीमा अभिकर्ता 

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