जालौन। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा की और सभी खंड विकास अधिकारियों को लंबित आवासों को प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत वर्ष 2024 में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए।
जिलाधिकारी ने अधूरे और धीमी गति से चल रहे आवासों पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को सात दिन के भीतर कार्यों की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि रुचि न दिखाने वाले लाभार्थियों के स्थान पर अन्य पात्र व्यक्तियों का चयन नियमानुसार किया जाए। साथ ही, जारी धनराशि के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी के.के. सिंह, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी निशान्त पांडे, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी नीरज चौधरी सहित सभी खंड विकास अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने साप्ताहिक समीक्षा करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के सख्त निर्देश दिए।
फोटो परिचय-बैठक लेते जिलाधिकारी
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