-मुख्यमंत्री ने की खातों में धनराशि अंतरित
(हिमांशु खरकिया)
उरई (जालौन)। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत जनपद के 33 गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के सपनों को पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से प्रदेश के 90 हजार लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त अंतरित किए जाने के अवसर पर जालौन के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा एवं जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने संयुक्त रूप से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह आयोजन गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और सार्थक पहल के रूप में देखा गया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह योजना गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा है कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी पक्के आवास का अधिकारी बने।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे लाभार्थी जल्द से जल्द अपने नए घर में प्रवेश कर सकें। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल सहित कई अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
फोटो परिचय- आवास स्वीकृत पत्र बांटते जिला पंचायत अध्यक्ष
उरई (जालौन)। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत जनपद के 33 गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के सपनों को पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से प्रदेश के 90 हजार लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त अंतरित किए जाने के अवसर पर जालौन के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
रानी लक्ष्मीबाई सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा एवं जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने संयुक्त रूप से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। यह आयोजन गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और सार्थक पहल के रूप में देखा गया।
इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह योजना गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा है कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी पक्के आवास का अधिकारी बने।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आवास निर्माण में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे लाभार्थी जल्द से जल्द अपने नए घर में प्रवेश कर सकें। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी संजय कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा ब्याडवाल सहित कई अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
फोटो परिचय- आवास स्वीकृत पत्र बांटते जिला पंचायत अध्यक्ष
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