गेहूं खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को लागू करें- जिलाधिकारी

उरई(जालौन)। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत गेहूँ खरीद की समीक्षा बैठक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्रों पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रहे। गेहूं खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने खरीद केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे तौल मशीन, छायादार स्थान, पेयजल, बैठने की व्यवस्था आदि की उपलब्धता की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि किसी भी किसान को असुविधा न हो। साथ ही, किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

 जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2425 पर गेहूं की खरीद हो जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ कार्य करें, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। खाद्य विपणन अधिकारी ने कहा कि जनपद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 66 क्रय केंद्र है जिसमे खाद्य विभाग के 10, यू०पी०पी०सी०एफ० के 16, यू०पी०पी०सी०यू० के 29, भा०खा०नि० के 07, कृ०उ०म०स० के 4 है। खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा किसानों के पंजीकरण में रुचि न लेने पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाते हुए कहा कि सभी क्रय प्रभारियों से वार्ता कर प्रगति में सुधार लाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि क्रय प्रभारी व एआर कोऑपरेटिव किसानों का पंजीयन कराकर के अधिक से अधिक गेहूं क्रय करे और किसानों को गेहूँ क्रय केंद्रों पर विक्रय करने के लिए प्रेरित करे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, समस्त उप जिलाधिकारी, खाद्य विपणन अधिकारी गोविंद उपाध्याय आदि सहित सम्बंधित अधिकारी मौजूद रहे।

फोटो परिचय- बैठक लेते डीएम